अहमदनगर: गेल्या दोन महिन्यांतील लॉकडाऊनच्या काळात सलून बंद असल्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाभिक समाजानं आता संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. ‘एकतर सलून दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या किंवा महाराष्ट्रातील प्रत्येक सलून व्यवसायिकाला महिना दहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य करा’, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने सरकारकडं केली आहे. ह्या मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा महामंडळाने दिला आहे.

महाराष्ट्र नाभिक महामंडळने तसे निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत सरकारकडे पाठवले आहे. सलून व्यवसाय महाराष्ट्रात पूर्णपणे बंद राहील, असे राज्य सरकारने जाहीर केले असल्यामुळे नाभिक समाज भयभीत झाला आहे. सलून व्यावसायिकांवर उपासमारीचे संकट उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत नाभिक समाजाला सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. मात्र सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळंच महामंडळानं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सरकारच्या सर्व नियम व अटींचे पालन करीत असताना आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सलून चालकांवर उपासमारीची वेळ आली. मात्र त्यानंतरही सलून व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय बंद ठेवून सरकारला मदत केली. २२ मे पासून राज्यात काही ठिकाणी सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी मिळाली. असे असताना सरकारने पुन्हा एकदा ३१ मे पासून सलून व्यवसाय महाराष्ट्रात बंद केले. त्यामुळे नाभिक समाजावर आलेले आर्थिक संकट अधिकच गडद झालेले आहे. या समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. कर्नाटक सरकारने सलून व्यावसायिकांसाठी पाच हजार रुपये मदत देण्याचे घोषित केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सलून व्यवसायिकांना महिना दहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे, लाईट बिल माफ करावे व प्रत्येक व्यावसायिकाचा आरोग्यविमा करावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. या मागण्यांची दखल न घेतल्यास नाभिक समाज येणाऱ्या काळात आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात तीव्र लढा उभा करेल, तसेच वेळप्रसंगी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आमरण उपोषण करेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. जिल्हाध्यक्ष शांताराम राऊत, विभागीय कार्याध्यक्ष सुनील वाघमारे, प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य विकास मदने यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी हे निवेदन सरकारला पाठविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here