माळवाडगांव/प्रतिनिधी(संदिप आसने) – राज्य सरकारने १९१८ साली शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आकारी पडीत जमिनी ताब्यात घेऊन शतकाचा कालावधी उलटून जाऊनही , त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अद्याप त्यांना परत मिळालेल्या नाही.त्या प्राप्त करण्यासाठी श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांचे वारस आता संघटित झाले असून त्यांनी आता या जमिनी परत मिळविण्यासाठी कंबर कसली आहे.जोपर्यंत या जमिनी परत देण्याची न्यायिक व शासकीय पातळीवर प्रक्रिया होत नाही तो पर्यंत त्या मूळ मालक व त्यांच्या वारसांना कसण्यास द्याव्या, २१ ऑगष्टची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी यासह आदी मागण्या राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व शेती महामंडळाचे स्थावर व्यवस्थापक यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे नुकत्याच केल्या आहेत,तसेच तसेच २१ ऑगस्ट रोजी करार पद्धतीने काढू नये कॉमेडी नियमाचे पालन करत शेतकरी शांततेच्या मार्गाने कागदपत्री लढा गीताई मात्र काढल्यास घेणाऱ्या धनदांडग्यांना आकारी पडीत शेतकरी या जमिनीत पाय ठेवू देणार नाही तसेच वरच्या नियमांना न जुमानता तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा काल दि सतरा रोजी शेतकऱ्यांनी त्यावर व्यवस्थापक हरेगाव मळा यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांच्या वारसांना मिळविण्याचा निर्णय आकारी पडीत जमिन मालकांच्या वारसांनी घेतला आहे व त्यासंबंधी आकारी पडीत शेतमालक संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्या समितीमार्फत आकारी पडीत शेतकऱ्यांची गावोगाव जाऊन जनजागृती केली आहे व या जमिनी मिळण्यासाठी शासकीय पातळीवरही लढण्याचा निर्णय घेऊन तशा आशयाची निवेदने अॅड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली या आकारी पडीत नऊ गावातील जवळपास बाराशेपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,शेती महामंडळाचे स्थावर व्यवस्थापक यांना ईमेल द्वारे व शेती महामंडळ कार्यालय हरेगाव मळा येथे नुकतेच आपल्या वरील मागण्याची निवेदने दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,सन-१९१८ साली तत्कालीन सरकारने अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव,श्रीरामपूर व नेवासा आदी तालुक्यातील ९ गावातील शेतकऱ्यांच्या ७३६७ एकर जमिनी इंग्रज सरकारने ३० वर्षाच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या.त्या जमिनी २३ जुलै १९२० रोजी इंग्रज सरकारने एका खाजगी या कंपनीकडे कसण्यासाठी वर्ग केल्या होत्या.या क्षेत्राला हरेगाव मध्ये वर्ग करून त्याचे हे ए.बी.सी.असे तीन वर्ग निर्माण करण्यात आले होते.भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला.१९६५ मध्ये कंपनीचे नाव कमी करून सरकारने या जमीन या शेतकऱ्यांना पुन्हा आपल्या ताब्यात न देता आपल्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या. या जमिनी पुढे शेती महामंडळाकडे कसण्यासाठी वर्ग करण्यात आल्या होत्या.त्या आजतागायत शेती महामंडळाकडेच पडून आहे.त्यामुळे ९ गावातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या वतीने जयदीप गिरीधर आसने व इतर शेतकऱ्यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ अजित काळे यांची भेट घेऊन या संबंधी न्याय पातळीवर व शासकीय पातळीवर लढण्याचा निर्णय घेतला घेऊन त्या संबंधी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
त्या संबंधी लढा लढण्यासाठी नुकतीच श्रीरामपूर तालुक्यातील खोकर येथे या नऊ गावातील पीडित शेतकऱ्यांची अॅड.अजित काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली होती.त्या वेळी या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना व त्यांच्या वारसांना मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्यासंबंधी आकारी पडीत शेतमालक संघर्ष समितीने शेतकऱ्यांची गावोगाव जाऊन जनजागृती केली आहे.व या जमिनी मिळण्यासाठी शासकीय पातळीवरही लढण्याचा निर्णय घेऊन तशा आशयाची निवेदने अॅड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली या आकारी पडीत नऊ गावातील जवळपास बाराशेपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी शेती महामंडळ कार्यालय हरेगाव मळा येथे नुकतेच आपल्या वरील मागण्याचे निवेदने दिली आहे.जर शासनाने या प्रकरणी गंभीर भूमिका घेतली नाही व या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास टाळाटाळ केली व शेती महामंडळाने आपल्या २० ऑगष्टच्या निविदा प्रक्रियेचे घोडे तसेच पुढे दामटले तर हे शेतकरी निविदा घेणाऱ्यांना या जमिनीत पाऊल ठेऊ देणार नाही. या बाबत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही कायदा सुव्यवस्था निर्माण झाली तर याची जबाबदारी शासन व शेतीमहामंडळ यांच्यावरच राहील,मूळ मालकांचे कुटुंब शंभर वर्षात वाढले असून या पैकी अनेक भूमिहीन,अल्पभूधारक झाले आहे. तसेच या जमिनी बाबतचा शासकीय स्तरावर जोपर्यंत कोणताही निर्णय लागत नाही तोपर्यंत हि निविदा रद्द करून या जमिनीच्या मूळ मालकांच्या वारसांनाच ती कसण्यास द्यावी यासह आदी मागण्याही त्यांनी या निवेदनात केल्या आहेत.आता या बाबत शासन काय भूमिका घेते याकडे या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
या जमिनी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळू नये यासाठीच शंभर-सव्वाशे एकराचे टेंडर काढले जात असून,या टेंडरच्या माध्यमातून मोठे उद्योजक,व्यापारी,व्यावसायिक,राजकीय पुढारी व त्यांचे बगलबच्चे तसेच अनेक अधिकारी यांच्या घशात या जमिनी घालण्याचा हा एक शेती महामंडळाचा कट असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.
