‘सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ युजीसी नव्हे तर राज्यांनाही निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला’

मुंबई : राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. विद्यार्थ्यांना ‘प्रमोट’ करता येणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत परीक्षा रद्द करता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टाने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कायम ठेवला असल्याचंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.


परीक्षा केव्हा आणि कशा घ्याव्यात याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारांवर आहे, यूजीसीच्या 30 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीच्या आग्रहानुसार नाही, असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला असल्याचं, आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत सांगितलं आहे.


तसंच युवा सेना, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी ठामपणे उभी असल्याचंही, आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करुन सांगितलं आहे.





युजीसीने 6 जुलै रोजी परिपत्रक काढून सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठ आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षासाठी किंवा सेमिस्टर परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर न्यायालयाने यूसीजीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ठरवलं आहे. तसंच, 30 सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा घेणं अनिवार्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता सर्व राज्यांमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार हे स्पष्ट झालं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here