राज्यामध्ये तंटामुक्त समित्यांची स्थापना गावातील तंटे आपापसात मिटले पाहिजे या करिता करण्यात आलेली आहे; परंतु, आजच्या घडीला तंटामुक्त समितीचे अध्यक्षपद म्हणजे केवळ एक राजकीय पद म्हणून दिले जाते. तंटामुक्त समितीचे कामकाज शासनाने ठरवून दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता केले जाते. तंटा मुक्त समितीच्या बक्षिसाच्या स्पर्धेमध्ये जी गावं आहेत ती सोडून इतर गावांमध्ये तंटामुक्त समितीचे कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्ड ठेवले जात नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या सूचनांप्रमाणे तंटामुक्त समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. तंटामुक्ती करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचा अवलंब न करता केवळ गावातील पुढारी ठरवतील त्याला ठरवून न्याय दिला जातो, असा आरोप करून तंटामुक्त समितीचा गैरवापर केला जातो व रेकॉर्ड ठेवले जात नसल्याची तक्रार निपाणी वाडगाव येथील संतोष प्रभाकर गायधने यांनी राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक यांचेकडे दाखल करून त्याची प्रत त्यांनी माहितीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविली असता काही तासातच मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याची दखल घेऊन त्यांचा अर्ज संबंधित विभागाकडे पाठविला आहे.


श्री. गायधने यांनी यापूर्वी तंटामुक्तीच्या गैरवापराबाबत जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचेकडे तक्रार केली होती परंतु त्यावर कारवाई न करण्यात आल्याने संबंधित कारवाई न करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. २०१८ साली एका आरटीएस अपील वरून काही लोकांनी एकत्र येऊन श्री. गायधने यांचेवर दबाव आणला होता तसेच त्या लोकांना तत्कालीन तहसीलदार यांनी भडकून दिले होते असा आरोप केलेला आहे. तहसीलदार व इतर लोकांना वाचिवण्यासाठी एका रात्रीतून ग्रामसभेचे आयोजन निपाणी वडगाव ग्रामपंचायत येथे करण्यात आले होते परंतु त्यावेळी ग्रामसभेऐवजी तंटामुक्तीचे सभा घेऊन तंटामुक्तीचे तडजोड ज्ञापन करण्यात आले होते. निपाणी वडगाव ग्रामपंचायत समोर घेण्यात आलेल्या तंटामुक्तीच्या सभेला ग्रामसेवक, सरपंच, तलाठी, पोलीस पाटील, एक पोलीस निरीक्षक, तीन पोलीस कॉन्स्टेबल हजर होते. केवळ तत्कालीन तहसीलदार व काही प्रतिष्ष्ठीत लोकांना वाचविण्यासाठी राज्यात कोठेही झालेली नसेल अशा प्रकारची तंटामुक्तीची सभा घेण्यात आल्याचा आरोप श्री. गायधने यांनी केला आहे.

तंटामुक्ती समितीचा वापर हा फक्त राजकीय कारणासाठी करण्यात येतो, कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी तंटामुक्तीचे वापर केला जातो. आपल्या जवळच्या राजकीय कार्यकत्याचे महत्व कमी होऊ नये म्हणून शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे तंटामुक्ती सदस्यांची निवड केली जात नाही. शासकीय नियमानुसार तंटामुक्ती सदस्यांची निवड केली तर किमान २५ ते ३० सदस्य तंटामुक्ती मध्ये असणे आवश्यक आहे त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार समिती स्थापन केली तर राजकीय कार्यकर्त्याचे महत्व कमी होते. ज्या ठिकाणी शासकीय नियमाप्रमाणे समिती आहे त्या ठिकाणी तंटामुक्तीचे काम पाहताना तंटामुक्ती अध्यक्ष व पोलीस पाटील इतर सदस्यांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप श्री. गायधने यांनी केला आहे.

अहमदनगर जिह्यातील ज्या गावांमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे तंटामुक्त समित्या स्थापन झालेली आहे त्यांची यादी तसेच ज्या गावांमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे तंटामुक्त समित्या स्थापन झालेल्या नाही त्यांची यादी देण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे तसेच तंटामुक्त समितीचे रेकॉर्ड ठेवण्याची जबाबदारी हि ग्रामसेवक, तलाठी अथवा पोलीस पाटील यापैकी कोणाकडे असते याबाबतची माहिती तसेच कोणत्या प्रकारचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे या बाबतची माहिती जनतेला संबंधित अधिकारी यांनी द्यावी अशी मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनात केलेली आहे. महात्मा फुले तंटामुक्त गाव मोहीमनुसार करण्यात आलेल्या प्रपत्र २ प्रमाणे नगर जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या तडजोड ज्ञापन पत्रांची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. तंटामुक्त समितीचा गैरवापर होत असलेबाबत ६५ पानांसह तक्रार करण्यात आलेली आहे, या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात डिरेक्शन पिटिशन दाखल करण्याचा इशारा श्री. गायधने यांनी आपल्या निवेदनात दिलेला आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक या प्रकरणाबाबत काय कारवाई करतात याबाबत उत्सुकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here