श्रीरामपुर/प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र राज्यात ७२ हजार आशा व ४ हजार गट प्रवर्तक (बी.एम) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आहेत. त्यात माहितीचे अचुक संकलन व अहवाल सादरीकरण, लसीकरण, व्ही. एच. एन. एस. सी. सभा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील बैठक ही सर्व कामे त्या करीत असता याशिवाय त्यांना विविध ७० कामावर आधारीत मोबदला कोरोनात पुर्वकाळात मिळत असे ती रक्कम कामानुसार सरासरी २००० रु. असले परंतु त्यांना कोरोना संबंधित काम दररोज ८ तास करावे लागते त्यामुळे ती रक्कम मिळणे बंद झाले आहे.

गट प्रवर्तक या सुशिक्षित व पदवीधर महिला आहे त्यांना सुमारे २५ आशा स्वयंसेविकेवर बसाठी ठेवावे लागते. त्याकरिता त्यांना दरमहा सुमारे ११६२५ इतके मानधन मिळते त्यातील बरीचशी रकम ग्राम भेटी देताना प्रवासापोटी खर्च होतात. त्यामुळे वस्तुस्तः कामाचा मोबदला फार कमी मिळतो. आशा स्वयंसेविका यांचे वेळा वाधक असुन त्यांनी आपले घरदार सांभाळुन आठवड्यातुन ४ दिवस काम करावे व तेही २ ते ३ तास असावे असे सेवाधर्ती अटीमध्ये आहे. सन २०२१ पासुन ग्रामिण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तकांचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लसीकरण केंद्र व कारंटाईन कॅम्प येथे सकाळ पासुन ८ तासाचे काम लावले आहे. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तर आशांना घेऊन अँटीजेन टेस्ट करावी लागत होती ती आता आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत नुकताच आदेश काढला आहे. दैनदिन लसीकरणाच्या आढाव्या पासुन शासनाच्या सर्व योजनांचा तसेच आशांनी  केलेल्या सर्वेचा व कामाचा दैनदिन आढावा गटप्रवर्तक यांना वरीष्ठांना सादर करावा लागते. त्यामुळे गटप्रवर्तकावर अत्यंत बोजा पडत आहे. त्या स्वताच्या जबाबदारीवर उदार होऊन कुटुंबाची पर्वा न करता राष्ट्रीय कर्तव्य समजुन जोमाने
काम करत आहेत मात्र या कामाचा मोबदला त्यांना काहीही मिळत नाही 

सक्त विनामुल्य मजुरी करुन घेणे व किमान वेतन कायद्यातील तरतुदीचा सारासार भंग आहे हे भारतीय संविधान २१ व २३ व्या कलमानुसार निषिध्द आहे. यामध्ये महत्वाच्या मागण्या पुढील प्रमाणे यात महानगर पालिकेमधील कोविडचे काम करण्यासाठी दररोज आशांना यापुर्वी ३०० रु. मोबदला दिला मात्र मार्च २०२१ पासुन तो दिला नाही तो कमीत कमी ५०० रु. दरमहा देण्यात यावा. ग्रामिण विभागातील आशा स्वयंसेविका यांना कोविड – १९ चे काम करण्याबाबत दरमहा १००० रु. व गट प्रवर्तक यांना ५०० रू, भत्ता देण्यात येत होता. मार्च २०२१ नंतर देण्यात आला नाही जो दिला तो अत्यल्प आहे. अनेक जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत मार्फत 4000 रु. प्रोत्साहन भत्ता देतात परंतु अनेक ठिकाणी तो दिला जात नाही तो दिलाच पाहिजे. नागरी व ग्रामिण भागातील आशांना व गट प्रवर्तकांना कोणताही भेदभाव न करता दररोज ३०० रू. देण्यात आलाच पाहिजे. आशा वर्कर यांना१८ हजार वेतन व गट प्रवर्तक यांना २१००० हजार रुपये दरमहा पगार द्यावा. आशा व गट प्रवर्तकवर होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी कडक योजना करुन कडक शासन करावे. ज्या आशा व गट प्रवर्तक कोविंड – १९ मध्ये काम करताना १ ते २ महिने कोविड बाधीत असलेमुळे त्यांचे पेमेंट मानधन निघाले नाहीत ते निघलेच पाहिजे. अशा अनेक प्रश्नां संदर्भात श्रीरामपुर तहसील कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्यात आले

या निवेदनावर कॉ. सुरेश पानसरे उत्तर विभाग संघटक,सौ. सुवर्णा मधुकर थोरात कार्याध्यक्ष  कॉ. सुभाष लांडे जिल्हाध्यक्ष .कॉ. सुधीर टोकेकर राज्य उपाध्यक्ष व जिल्हा सेक्रेटरी व तालुका अध्यक्ष व पदाधिकारी आदींच्या सह्या आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here