श्रीरामपूर व राहात्याच्या भंडारदऱ्यावरील हक्काच्या पाण्याच्या 52% आरक्षणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी याचिका दाखल केली आले. सविस्तर माहिती अशी की, भंडारदरा धरण हे ब्रिटीश शासनाने सन 1926 ला पुर्ण करुन जवळपास 11 टीएमसी पाण्याची क्षमता शेती उपयोगासाठी व पिण्यासाठी प्रस्तावित करुन उत्तर नगर जिल्हयासाठी जलसंजिवनी निर्माण करुन या भागाच्या विकासासाठी मुहुर्त मेड रोवली. या धरणाखाली जवळपास 57000 हेक्टर जमीन बारामाही पाण्यासाठी ओलीताखाली आणण्याचा निर्णय घेऊन अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता या तालुक्यांना त्यांच्या लाभक्षेत्राप्रमाणे पाणी पुरविण्याचे नियमन केले. काळाच्या ओघात या धरणावरील अवलंबित्व वाढत गेले आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने दि. 06.08.1988 रोजी या भागात वाढत असलेल्या गरजांचा विचार करुन वरील 5 तालुक्यांसाठी पाणीवाटपाचे नियोजन जाहीर केले. सदरचे नियोजन हे             

दि. 04.08.1989 च्या निर्णयानुसार 30% अकोला व संगमनेर, 52% श्रीरामपूर व 15% राहुरी, 3% नेवासा अशा धरतीवर लाभक्षेत्राच्या क्षमतेनुसार पाणी वाटप धोरण तयार केले.  त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती होऊन श्रीरामपूर तालुक्यासाठी 38% व राहता तालुक्यासाठी 14% असे विभाजन झाले. म्हणजेच जवळपास या दोन तालुक्यांना 5.5 TMC पाणी हे हक्काचे आहे. लोकसंख्येचा वाढता बोजा व औद्योगिकरण यासाठी वारंवार भंडारदरा धरणाच्या पाणी वापरासाठीची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे शेती वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्यावर बोजा सातत्याने वाढत गेला. जवळपास 142 पाणी योजना यांना 43.660 MCUM व जवळपास 26 सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, कारखाने यांना 23.427 MCUM पाणी वाटप परवाने दिले गेले. त्याचबरोबर सदर पाण्याचे योग्य नियोजन होण्यासाठी शासनाने काही नियमावली बनविली. त्यामध्ये पाट पाणी विभाजनासाठी प्रत्येक कालव्यावर तालुक्याच्या प्रवेश द्वारावर मीटर (SWF) बसविण्याचा निर्णय घेऊन पाणी मापक यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. याचा उद्देश तालुकानिहाय पाणी योग्य प्रमाणात वाटप करुन पाण्याचे नियोजन करणे हा होता. परंतू असे असतांना देखील श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा या तालुक्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी पुर्ण क्षमतेने धरण पुर्ण भरुन देखील कधी मिळाले नाही व गेल्या 10 ते 15 वर्षात सातत्याने या तालुक्यांवर पाण्याचे संकट दिवसेंदिवस वाढत गेले. या समस्येमुळे शेतकरी संघटनेने सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला व माहिती गोळा केली असता असे निदर्शनास आले की, लाभ क्षेत्रामधील सन 1926 नंतर कोणत्याही मोठया प्रमाणात वाढ झाली नाही. शेतीमध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही व जवळपास 99% वेळा धरण पुर्ण क्षमतेने भरुन देखील पाण्याचा तुटवडा कोणत्या कारणांमुळे निर्माण होतो याची माहिती घेतली असता सन 1989 नंतर पिण्याचया पाण्याची मागणी वाढली व औद्योगिकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांच्या गोड नावाचा वापर करुन सर्रासपणे पाण्याचा दुरुपयोग होऊन मोठया प्रमाणात पाण्याची चोरी होत असल्याचे निष्पन्नास आले. ज्या संस्थांना पाणी वाटप परवाने दिली होती त्यापैकी बऱ्याच पिण्याचे पाणी वाटप संस्था प्रामुख्याने अकोले, संगमनेर व सध्याच्या राहाता तालुक्यातील गेली कित्येक वर्षापासून बंद असून देखील त्यांना पाणी दिल्याचे रेकॉर्ड तयार झाल्याचे समोर आले. तसेच काही सहकारी संस्था गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून वरील अकोले, संगमनेर व सध्याच्या राहाता तालुक्यातील बंद असून देखील त्यांना मोठया प्रमाणात पाणी वाटप दाखविण्यात आले.  शेतकरी संघटनाचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी यासंदर्भात खोलात जाऊन माहिती घेतली असता असे निदर्शनास आले की,  श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्याला मिळणाऱ्या हक्काच्या पाण्यासंदर्भात मापनासाठी आवश्यक असलेले SWF यंत्रणा गेली कित्येक वर्षापासून नादुरुस्त असून त्यासंदर्भात कोणतीही तांत्रिक माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सदर सर्व गंभीर बाबींचे व पाण्याच्या होत असलेल्या चोरीसंदर्भात सातत्याने आपली भुमिका मांडली. परंतु राजकीय धेंडांच्या वरद हस्त असलेल्या दबावामुळे कोणतीही दाद मिळाली नाही. त्यामुळे होत असलेल्या अन्यायाला कायदेशीर दृष्टया चव्हाटयावर आणण्यासाठी त्यांनी  ॲडव्होकेट अजित काळे यांच्यावतीने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका नं. 14377/2021 ही दाखल करुन मा. उच्च न्यायालयाला दि. 04.08.1989 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे श्रीरामपूर, राहाता व नेवास तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुर्ण क्षमतेने हक्काचे पाणी देणेसंदर्भात विनंती करुन SWF यंत्रणा बसवून पाण्याचे योग्य मापन करुन शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याला पाणी नियंत्रण समिती स्थापन करणेसंदर्भात तसेच पाणी वाटपाचे ऑडीट करुन ज्या पाणीवापर संस्था बंद आहेत, तसेच जे कारखाने, सोसायटया, खाजगी प्रतिष्ठाणे बंद आहेत अशा सर्व पाणीवापर संस्था, कारखाने, सोसायटया, खाजगी प्रतिष्ठाणे यांचा शोध घेऊन त्यांचे पाणी वाटप परवाने रद्द करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी योग्य रितीने देणेसंदर्भात प्रतिवादी यांना निर्देश देण्याची मागणी सदर याचिकेत केली आहे.  तसेच पाट व पाटचाऱ्या या मोठया प्रमाणात नादुरुस्त असल्यामुळे होत असलेल्या पाण्याच्या अपव्ययासंदर्भात देखील  मा. उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून मोठया प्रमाणात महसुल वसुल होऊन देखील देखभाल व दुरुस्तीचे काम योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे त्यासंदर्भात  देखील निर्देश देण्याचे विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेची सुनावणीकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष  लागून आहे.

57000 हेक्टर जमिनीच्या शेती पाणी वापरासाठी प्रस्तावित असलेल्या धरणात 10% औद्योगिकरण व 15% पिण्याच्या पाण्यासाठी शासन निर्णयाप्रमाणे असलेल्या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे व मोठया प्रमाणात बंद पडलेली प्रतिष्ठाणे, कारखाने, सहकारी संस्था यांना वाटप करण्यात आलेले परवाने रद्द न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या हक्काचे पाणी मिळण्यास झगडावे लागत आहे. भंडारदरा धरण दरवर्षी पुर्ण क्षमतेने भरुन देखील मोठया प्रमाणात नियोजणाचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

ऊस शेतीचे क्षेत्र  कमी होत असतांना व नवनविन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पाणी बचतीचे तंत्र शेतकऱ्यांनी अवलंबून देखील व पाणी वापर योग्य रितीने होत असतांना देखील तेवढयाच क्षेत्रातील बारामाही बागायती शेतीला पाणी पुर्ण क्षमतेने न मिळणे हा निश्चितच संशोधनाचा विषय असून धोरण कर्त्यांनी यावर विचार करुन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.  – ॲडव्होकेट अजित काळे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here